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दिल्ली में साल 2024 में सांस की बीमारियों से 9,000 से ज़्यादा लोगों की मौत

दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में कुल मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी देखी गई. साल 2024 में दिल्ली में कुल मौतों...

विभिन्न राज्यों की पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई: रिपोर्ट

एक रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर में, जहां 3 मई 2023 को बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा भड़की थी, वहां पुलिस सोशल मीडिया निगरानी सेल की...

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा- शांति में निवेश के बजाय युद्ध के साधनों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं देश

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि ज़रूरी खनिजों के लिए कड़ी प्रतिद्वंद्विता कमज़ोर शासन और सामाजिक सामंजस्य का फ़ायदा उठा रही...

गाय के गोबर और गोमूत्र से खोजा जाना था कैंसर का इलाज, शोध पर मंजूर 3.5 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए, इसकी जांच शुरू

मध्य प्रदेश के जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में यह शोध पंचगव्य पर केंद्रित थी – जो गाय के गोबर, गोमूत्र और...

सुरक्षा अलर्ट के बाद तेलंगाना ने Almont-Kid Syrup की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई

तेलंगाना के सभी दवा निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत खुदरा वि​क्रेताओं, होलसेल विक्रेताओं, वितरकों और अस्पतालों को अलर्ट करें कि वे...

हल्के स्कूल बैग और क्लास में कोई ‘बैकबेंचर’ नहीं, केरल के स्कूलों में अगले साल से बदल जाएगी व्यवस्था

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने एक बयान में कहा है कि स्कूल बैग का वज़न कम करने और ‘बैकबेंचर्स’ के बिना क्लासरूम बनाने...

मध्य प्रदेश: पत्तों में लिपटे किसानों ने ज़मीन का उचित मुआवज़ा देने के लिए किया विरोध प्रदर्शन

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का मामला. प्रदर्शनकारी किसान पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित हैं. उनका कहना है कि यह आंदोलन सरकार की उदा​सीनता...

साल 2014-2024 के बीच 102 दोबारा चुने गए सांसदों की औसत संपत्ति में 110% की बढ़ोतरी: ADR

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2014 में अलग-अलग पार्टियों द्वारा मैदान में उतारे गए 102 दोबारा चुने गए सांसदों की औसत संपत्ति 15.76 करोड़ रुपये थी,...

मनरेगा की जगह लाया गया VB-G RAM G कानून काम के गारंटीकृत अधिकार के खिलाफ है: ज्यां द्रेज

अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ (Jean Drèze) के अनुसार, VB-G RAM G कानून में एक ‘स्विच-ऑफ क्लॉज़’ शामिल है, जो केंद्र सरकार को जब चाहे यह योजना...

SIR 2.0: 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 6.5 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए

SIR प्रक्रिया के बाद बीते 6 जनवरी को प्रकाशित हुई उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 2.89 करोड़ मतदाताओं को हटा दिया गया और...